५ माघ काठमाडौं । संघीयता र शासकीय स्वरुपमा एमाओवादी र मधेसवादी दलसम्मिलित १९ दलीय मोर्चा लचिलो भएपछि बहुपहिचान सहितका संघीय प्रदेशहरु बन्ने ढोका खुलेको छ ।
दलहरूबीच भएको छलफल अनुसार अब सहमति गर्दा यसअघि एमाओवादीले भन्दै आएको १० प्रदेशमा रहेका एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जाति र भाषाको ‘क्लष्टर’लाई तोडिने छैन । आसपासका दुई ‘क्लष्टर’हरुलाई जोडेर एक प्रदेश बनाइनेछ भने तराईका पाँच विवादित जिल्लाबारे मधेसवादी दलहरुसहित सहमति खोजिनेछ ।
अब एमाओवादीले भन्दै आएको १० प्रदेशको सेती महाकाली र भेरी कर्णाली जोडेर एक प्रदेश बन्नेछ भने मगरात र तमुवान, नेवा र ताम्सालिङ, किरात र लिम्बुवान जोडिएर पहाडमा चारवटा प्रदेश बन्नेछन् ।
चितवनलाई नेवा-ताम्सालिङमा जोडिनेछ । मधेसमा दुई प्रदेश हुनेछन् । तर, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरबारे सहमति खोजिनेछ ।
सा्रेतका अनुसार झापालाई पूर्वी प्रदेशमा राख्न मधेसवादी दलहरु सहमति नजिक छ । विवाद सुनसरी र मोरङमा मात्र बाँकी छ । स्रोतका अनुसार दुबै जिल्लाको मधेसी समुदाय बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई मधेसमा राखेर प्रदेश बनाउनेसहितका चार विकल्पमा छलफल केन्दि्रत छ ।
स्रोतका अनुसार बहुपहिचान भन्नाले नेवा-ताम्सालिङ-बाग्मतीजस्तै नाम राख्ने प्रस्ताव छ ।
एमाओवादी ६ प्रदेश मान्न तयार रहेको अनलाइनखबरले पुस १० गते नै नक्सासहित लेखेको थियो, जसलाई लगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुष्टि गरेका थिए ।
एमाओवादी बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पार्टीको फरक मत राखेर जाने सहमति भएको छ ।
यसअघि माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी हुँदै मिश्रित शासकीय स्वरुप भनेको थियो । ‘अहिले सैवैधानिक राष्ट्रपति हुँदा त यस्तो छ भने कार्यकारी अधिकार नै दिएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको द्वन्द्वले मुलुक चल्नै सक्दैन’ एमाओवादी स्रोतले भन्यो -‘योभन्दा आफ्नो फरक मत राखेर जनतामा जानुपर्छ, नेपालमा स्थायित्वका लागि कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली नभई हुन्न भन्ने पार्टीको मतमा अडिनुपर्छ ।’
एमाओवादीले सुरुबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । तर, उसको १९ दलीय गठवन्धनमा समेत यसको पक्षमा समर्थन जुटेन ।
मधेसी जनअधिकार फोरमबाहेकका मधेसवादी दलहरुले समेत संसदीय प्रणालीको मत राख्दै आएका छन् । दलहरुको बैठकमा समेत मधेसी मोर्चाका अधिकांश दल संसदीय प्रणालीतिर ढल्किने संकेत देखेपछि माओवादीले आफ्नो फरक अडान रिजर्भेसनमा राखेर जनतामा जाने बाटो रोजेको बताइएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नभएपछि माओवादी निर्वाचन प्रणालीमा लचिलो भएको छ । यसअघि माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, अब प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक ४० र प्रत्यक्ष ६० मा सहमति गर्ने उसले संकेत दिएको छ ।
तर, मजदुर, श्रमजीवी वर्गको समावेशीलाई भने एमाओवादीले कुनै हालतमा नछाड्ने बताएको छ ।
सहमति गर्ने क्रममा बहुपहिचानसहितका प्रदेश बनाउने र त्यसलाई प्रदेश सभाले नै टुंंगो लगाउने प्रस्ताव नेकपा एमालेको पनि भएकाले यसमा एमाले पनि सहमतिमा आएको र वीचमा कुरो मिल्ने वातावरण बनेको हो ।
त्यसैगरी संसदीय प्रणालीमा एमाओवादी रिजर्भेसनसहित सहमतिमा आएपछि नेपाली कांग्रेसले पनि ‘विन सिचुएसन’ महसुस गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
मधेसवादी दलहरुले पनि तराईको मधेसी बाहुल्य क्लष्टरमा नयाँ सीमांकन हुने भएपछि मधेसवादी दलहरुले जितेका छन् ।
दलहरूबीच भएको छलफल अनुसार अब सहमति गर्दा यसअघि एमाओवादीले भन्दै आएको १० प्रदेशमा रहेका एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जाति र भाषाको ‘क्लष्टर’लाई तोडिने छैन । आसपासका दुई ‘क्लष्टर’हरुलाई जोडेर एक प्रदेश बनाइनेछ भने तराईका पाँच विवादित जिल्लाबारे मधेसवादी दलहरुसहित सहमति खोजिनेछ ।
अब एमाओवादीले भन्दै आएको १० प्रदेशको सेती महाकाली र भेरी कर्णाली जोडेर एक प्रदेश बन्नेछ भने मगरात र तमुवान, नेवा र ताम्सालिङ, किरात र लिम्बुवान जोडिएर पहाडमा चारवटा प्रदेश बन्नेछन् ।
चितवनलाई नेवा-ताम्सालिङमा जोडिनेछ । मधेसमा दुई प्रदेश हुनेछन् । तर, झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरबारे सहमति खोजिनेछ ।
सा्रेतका अनुसार झापालाई पूर्वी प्रदेशमा राख्न मधेसवादी दलहरु सहमति नजिक छ । विवाद सुनसरी र मोरङमा मात्र बाँकी छ । स्रोतका अनुसार दुबै जिल्लाको मधेसी समुदाय बाहुल्य रहेको क्षेत्रलाई मधेसमा राखेर प्रदेश बनाउनेसहितका चार विकल्पमा छलफल केन्दि्रत छ ।
स्रोतका अनुसार बहुपहिचान भन्नाले नेवा-ताम्सालिङ-बाग्मतीजस्तै नाम राख्ने प्रस्ताव छ ।
एमाओवादी ६ प्रदेश मान्न तयार रहेको अनलाइनखबरले पुस १० गते नै नक्सासहित लेखेको थियो, जसलाई लगत्तै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पुष्टि गरेका थिए ।
एमाओवादी बैठकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा पार्टीको फरक मत राखेर जाने सहमति भएको छ ।
यसअघि माओवादीले प्रत्यक्ष कार्यकारी हुँदै मिश्रित शासकीय स्वरुप भनेको थियो । ‘अहिले सैवैधानिक राष्ट्रपति हुँदा त यस्तो छ भने कार्यकारी अधिकार नै दिएपछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको द्वन्द्वले मुलुक चल्नै सक्दैन’ एमाओवादी स्रोतले भन्यो -‘योभन्दा आफ्नो फरक मत राखेर जनतामा जानुपर्छ, नेपालमा स्थायित्वका लागि कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणाली नभई हुन्न भन्ने पार्टीको मतमा अडिनुपर्छ ।’
एमाओवादीले सुरुबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । तर, उसको १९ दलीय गठवन्धनमा समेत यसको पक्षमा समर्थन जुटेन ।
मधेसी जनअधिकार फोरमबाहेकका मधेसवादी दलहरुले समेत संसदीय प्रणालीको मत राख्दै आएका छन् । दलहरुको बैठकमा समेत मधेसी मोर्चाका अधिकांश दल संसदीय प्रणालीतिर ढल्किने संकेत देखेपछि माओवादीले आफ्नो फरक अडान रिजर्भेसनमा राखेर जनतामा जाने बाटो रोजेको बताइएको छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नभएपछि माओवादी निर्वाचन प्रणालीमा लचिलो भएको छ । यसअघि माओवादीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक ५०/५० प्रतिशत हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । तर, अब प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक ४० र प्रत्यक्ष ६० मा सहमति गर्ने उसले संकेत दिएको छ ।
तर, मजदुर, श्रमजीवी वर्गको समावेशीलाई भने एमाओवादीले कुनै हालतमा नछाड्ने बताएको छ ।
सहमति गर्ने क्रममा बहुपहिचानसहितका प्रदेश बनाउने र त्यसलाई प्रदेश सभाले नै टुंंगो लगाउने प्रस्ताव नेकपा एमालेको पनि भएकाले यसमा एमाले पनि सहमतिमा आएको र वीचमा कुरो मिल्ने वातावरण बनेको हो ।
त्यसैगरी संसदीय प्रणालीमा एमाओवादी रिजर्भेसनसहित सहमतिमा आएपछि नेपाली कांग्रेसले पनि ‘विन सिचुएसन’ महसुस गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
मधेसवादी दलहरुले पनि तराईको मधेसी बाहुल्य क्लष्टरमा नयाँ सीमांकन हुने भएपछि मधेसवादी दलहरुले जितेका छन् ।
Blogger Comment
Facebook Comment